लोकांना कर्ज म्हणून दिलेली रक्कम परत न केल्यास बँकेकडून कोणती पावले उचलली जाऊ शकतात? किंवा बँक कोणती कार्यवाही करते? (Bank Loan Recovery)
एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला जेव्हा व्यवसायासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव बँकेच्या कर्जाची आवश्यकता भासते, तेव्हा बँक त्याच्या सध्याची आणि भविष्यातील आर्थिक स्थितिची सांगड घालून तो कितपत परतफेड करू शकेल याचा ढोबळमानाने अंदाज लावते आणि इतर आवश्यक बाबीची पूर्तता करून मग कर्ज वितरित करते.
जाणूनबुजून कर्ज न फेडणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 अंतर्गत गुन्हा मानला जातो. एखाद्याने कर्जाची परतफेड करण्यास नकार दिल्यास, तो हेतुपुरस्सर परतफेड करत नाही असे मानले जाते व बँक त्याच्याविरुद्ध फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करू शकते. जर असा गुन्हा दाखल झाला आणि कर्जदार कोर्टातही दोषी सिद्ध झाला तर प्रचलित कायद्यान्वये त्याला सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
परंतु सर्वसाधारणपणे असे घडत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की कोर्टाचा दरवाजा हे बँकेकडून वापरले जाणारे अखेरचे आणि निर्वाणीचे शस्त्र आहे. कारण कोर्टकचेरीत वेळ आणि अतिरिक्त पैसा, या दोन्ही गोष्टी अंतर्भूत आहेत. त्यात नुकसान आणि खर्च कर्जदारासोबतच बँकेला सुद्धा सोसावा लागतो. अशा परिस्थितीत कर्जाची परतफेड न झाल्यास (Bank Loan Recovery) बँक सर्वप्रथम इतर उपाय योजून ते कर्ज सुरळीत कसे होऊ शकेल, या दृष्टीने पावले उचलते.
बँकेकडून करण्यात येणाऱ्या काही उपाययोजना.
कर्जदार जेव्हा वारंवार सूचना देऊन सुद्धा कर्ज भरण्यास नकार देत असेल, तेव्हा बँक कोर्टात जाण्याआधी खालील काही उपाययोजना करून पाहते. त्याचा थोडक्यात आढावा...
कर्ज रूपांतरण (Loan Conversion)
असुरक्षित कर्जावर (जेथे कोणतेही तारण घेतलेले नसते असे कर्ज) व्याजाचा दर जास्त असतो. बँक तुम्हाला तुमची असुरक्षित कर्जे सुरक्षित कर्जात रूपांतरित करण्याचा पर्याय देते. जेणेकरून कमी व्याज दराच्या अनुषंगाने कर्जदाराचा मासिक कर्ज हप्ता कमी होऊ शकेल.
कर्जाची पुनर्रचना (Debt/Loan Restructuring)
ही सुविधा मुख्यत: गृह कर्जात असते. दिलेल्या मुदतीत आणि ठरवून दिलेल्या कर्ज हप्त्यानुसार कर्जाची परतफेड करणे जर तुम्हाला शक्य नसेल तर बँक परतफेडीचा काळ वाढवून देऊ शकते. त्यामुळे कर्जाचा हफ्ता कमी होऊन कर्ज परत मिळण्याची शक्यता वाढते.
आकस्मित परिस्थितीचा विचार
कर्जदाराला आकस्मित परिस्थिती सारखी अशी कोणतीही समस्या उद्भवली, जसे की नोकरी जाणे किंवा अपघातामुळे धंद्यावर विपरीत परिणाम होऊन अर्थार्जन तात्पुरते बंद होणे, ज्यामुळे वेळेवर परतफेड शक्य होत नाही, अशा परिस्थितीत बँक त्यासाठी थोडा अधिक वेळ देते. जेणेकरून तो कर्ज परतफेड करू शकेल. २०२० मध्ये करोना काळात बँकांनी Moratorium द्वारे अशी कर्जफेड पुढे ढकलल्याचे आपणास माहिती असेलच.
वन टाइम सेटलमेंट (OTS)
जेव्हा धंदा बुडीत गेल्याने किंवा अर्थाजन पूर्णपणे बंद झाल्याने बँकेचे हप्ते भरणे पूर्णतया अशक्य होते, तेव्हा आपण बँक अधिकाऱ्यांशी बोलून OTS या योजनेचा फायदा घेऊ शकता. वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत, म्हणजे जानेवरी ते मार्च या कालावधीत जवळजवळ सर्वच बँका ही योजना राबवतात कारण 31 मार्चच्या ताळेबंदात त्यांना अनुत्पादित कर्जाची (NPA) संख्या आणि रक्कम कमीतकमी दाखवायची असते. वन टाइम सेटलमेंट केल्यास कर्जदाराला व्याजामध्ये काही सूट (Waiver) मिळण्याची शक्यता असू शकते. किंवा या योजनेअंतर्गत, एकूण थकबाकीच्या सुमारे पन्नास टक्के रक्कम एकरकमी भरून आपण यातून पूर्णपणे बाहेर येऊ शकता.
बँकेकडून करण्यात येणारी कायदेशीर कार्यवाही.
वरीलपैकी कोणतीही उपाययोजना अवलंबिण्यास जर कर्जदाराने टाळाटाळ केली अथवा नकार दिला तर, मात्र बँक अशा कर्जदारांविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही सुरू करते. त्याची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे...
- 2002 साली केंद्र सरकारने कर्जवसुलीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी सिक्युरिटायझेशन कायदा संमत केला आहे. 'सरफेसी' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कायद्यान्वये जर एखाद्या कर्जदाराने सतत नव्वद दिवसांपर्यंत काहीही कर्जभरणा केला नाही तर ते खाते अनुत्पादित(NPA) म्हणून ओळखले जाते. अशा परिस्थितीत बँक प्रथम त्याला ६० दिवसाची नोटीस पाठवते.
- जर या ६० दिवसाच्या कालावधीत तो कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरला तर त्याची मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार बँकेला असतो.
- मालमत्ता विक्री प्रक्रियेसाठी बॅंकेला ३० दिवसांची सार्वजनिक नोटीस द्यावी लागेल, ज्यात मालमत्तेची संपूर्ण माहिती असेल. या नोटिशीमध्ये 'बँकेला या मालमत्तेची किती किंमत अपेक्षित आहे' याचीही माहिती असते.
- कर्जदार जप्तीची नोटीस आणि मालमत्तेच्या उचित मूल्यावर त्याचा आक्षेप नोंदवू शकतो, ज्यावर बँक आपल्याला सात दिवसांच्या आत उत्तर देईल. त्यानंतर मात्र बँकेला ती मालमत्ता विकायचा अधिकार मिळेल (बँक फक्त तारण म्हणून कर्ज घेताना दाखविलेली मालमत्ताच विकू शकेल).
- या विक्रीच्या किमतीतून बँक आपली कर्जाची रक्कम व्याजासहीत तर वसूल करेलच, पण त्याचबरोबर, कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी व ती मालमत्ता विकण्यासाठी आलेला सर्व खर्चही वसूल करेल. त्यानंतरही काही रक्कम शिल्लक उरल्यास ती कर्जदाराला दिली जाते.
एव्हाना आपल्या लक्षात आले असेलच की कोर्टाचा दरवाजा जितका सर्वसामान्यांना अप्रिय असतो, तितकाच तो बँकांना देखील न परवडणारा असतो. त्यामुळे करदाराला कर्जभरणा करणे सोयीचे व्हावे यासाठी बँका विभिन्न उपाययोजना अवलंबितात.
१) कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास बँक कर्जवसुली कशी करते?
२) कर्जामध्ये जामीनदार आहात? मग हे जाणून घ्याच!
३) कर्जदार आहात? कर्जवसुली एजंट त्रास देतात तर, जाणून घ्या कायदे काय आहेत.