संचालकांच्या नाकर्तेपणामुळे बँक बुडाली तर आपल्या पैशांचे काय होते?
येस बँक आणि पंजाब & महाराष्ट्र बँक या दोन बँकांचं पतन आपण गेल्या काही वर्षात पाहिलं. या दोन्ही बँका संचालकांच्या नाकर्तेपणामुळे डबघाईस आल्या होत्या.
पण त्यामुळे त्यांच्या ग्राहकांचे सर्व पैसे बुडाले का?
सर्वसाधारण माणसांचा असाच समाज असतो की बँक बुडाली म्हणजे खातेदाराचे सर्व पैसेही बुडाले.अशा परिस्थितीत तुम्हाला हे वाचून कदाचित आश्चर्यही वाटेल की सुरवातीस पंजाब & महाराष्ट्र बँकेच्या खातेदारांना ₹.1000 काढण्याची मुभा रिझर्व्ह बँकेने दिली होती. कालांतराने हीच मर्यादा प्रथम ₹.50000 प्रति खाते व नंतर ₹.1 लाख प्रति खाते अशी वाढविण्यात आली.
त्यानंतर या बँकेच्या जवळजवळ 78 टक्के खातेदारांनी या मर्यादेचा उपयोग करून आपले पैसे परत मिळवले आहेत. आणि आता सर्व व्यवहार सुरळीत चालू झाले आहेत. सर्वसामान्यांच्या खात्यात एकावेळी यापेक्षा जास्त पैसे असत नाहीत. त्यामुळे या वर्गातील सर्व खातेदारांना त्यांचे सर्व पैसे मिळाले आहेत असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही.
प्रश्न उरतो तो ₹.1,00,000 पेक्षा जास्त शिल्लक असणाऱ्या खातेदारांचा!
रिझर्व्ह बँकेचे, ही बँक सक्षम संचालकांच्या ताब्यात देण्याचे प्रयत्न जवळजवळ शेवटच्या टप्प्यात आले आहेत व सेन्ट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीला भारत पे च्या भागीदारीत स्मॉल फायनान्स बँक स्थापन करण्याची परवानगी दिली आहे.ही बँक पंजाब & महाराष्ट्र बँकेचा कारभार आपल्या हाती घेईल आणि उरलेल्या खातेदारांचे पैसे स्वतः अथवा डीआयसीजीसी या विमा कंपनीच्या माध्यमातून परत देण्याचा प्रयत्न करेल. क्वचित प्रसंगी ₹.5 लाखापेक्षा अधिक रक्कम असणाऱ्या मोठ्या जमाधारकांना हप्त्याहप्त्यात किंवा काही प्रमाणात कमी पैसे मिळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
अर्थात, हे झाले नसते तर बँकेतील बहुतांश ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींचे पैसे जमा विमा आणि पत हमी निगम (डीआयसीजीसी) कडून मिळाले असतेच! ही विमा कंपनी प्रत्येक खातेदारास ₹.5 लाख पर्यंतचे विमा संरक्षण देते.
त्यामुळे , संचालकांच्या नाकर्तेपणामुळे बँक बुडाली तर आपले पैसेही बुडाले असा भ्रम करून घेण्याची आवश्यकता नाही!
येस बँकेची स्थिती तर यापेक्षा चांगली आहे. रिझर्व्ह बँकेने श्री प्रशांत कुमार यांची बँकेचे नवे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्यापासून काही चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत.
2019 ला झालेल्या तोट्यापैकी 79 टक्के तोटा त्यांनी 2020–21 सालापर्यंत आपल्या नफ्यातून बाजूला काढला आहे (Bad Loan Provisioning) जेणेकरून हा वारसा सतत पूढे चालू राहू नये!
बँकेकडे सध्या ₹.59,882 कोटींची वसूल होण्यासारखी कर्जे आहेत व गतसालच्या शेवटच्या तिमाहीत त्यांनी चक्क ₹.5,055 कोटी इतका ढोबळ नफा कमावला आहे.
गतवर्षी बँकेने बुडीत कर्ज खात्यांतून जवळपास ₹.5,000 कोटींची वसुली केली आहे.
हे झाले 'जर संचालकांच्या नाकर्तेपणामुळे बँक बुडाली आणि मग रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांनी ती तरली' तर काय होते, याबद्दल!
मात्र दुर्दैवाने या प्रयत्नांना यश आलेच नाही, तर?
सर्वप्रथम बँकेची दिवाळखोरी घोषित केली जाईल आणि पुढील प्रक्रियेबद्दल ठेवीदारांना माहिती देण्यासाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन पैसे परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.दिवाळखोरी जाहीर केल्यानंतर प्रत्येक ठेवीदारास (नेहमीच्या अटी व शर्तीनुसार) ठेवी विमा आणि पत हमी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कडून जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांच्या ठेवीची परतफेड करण्याचा अधिकार आहे.
1962 साली केवळ ₹.1,500 चे असलेले विमा संरक्षण आता 2023 साली ₹.5 लाख झाले आहे.
यापूर्वी 1993 मध्ये ही मर्यादा ₹.1 लाख इतकी करण्यात आली होती.
बँक ग्राहकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे हे रिझर्व्ह बँकेचे प्रथम कर्तव्य आहे आणि वरील उदाहरणांवरून ते सिद्ध ही होत आहे. संचालकांच्या नाकर्तेपणामुळे बँक बुडाली तर आपले पैसे सुरक्षित असतात. फक्त ते मिळण्यासाठी थोडा- अधिक वेळ लागू शकतो.